सरकारी सेवा संरचनाभित्र गहिरिएको विकृति, कर्मचारीहरूकै सहभागितामा मौन रूपमा स्वीकारिएको बेथिति, र दल–निकटता नामको जालमा फसेको सम्पूर्ण निजामती सेवा प्रणालीविरुद्ध खुला रूपमा आवाज उठाउँदै आएका एक चर्चित नाम हुन् – पशुपति पोखरेल। उनले प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन हो – स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान, जसको मूल ध्येय हो “राजनीति मुक्त, जनउत्तरदायी र निष्ठावान् कर्मचारी सेवा प्रणाली।”
बिज्ञापन
तर उनको सक्रियता सामान्य संगठनकर्ताजस्तो छैन। पशुपति पोखरेल त ती कर्मचारी हुन्, जसले भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध बोल्नको लागि भीड कुर्दैनन् – एक्लै लड्न तयार हुन्छन्।
बिज्ञापन
दल–निकट संगठनप्रतिको प्रश्नचिन्ह
पोखरेल बारम्बार दोहोर्याउने गर्छन्, “कर्मचारी प्रशासन आज बिग्रनुको मूल कारण सरकार होइन, सरकारसँग गुटबन्दी गर्ने कर्मचारी संगठनहरू हुन्।”
उनको आरोप स्पष्ट छ – कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलका प्रवक्ता वा कार्यकर्ता बन्न पुगेपछि, कर्मचारी अधिकारको रक्षा होइन, दलको स्वार्थको दलाली गर्न थाले। यसले कर्मचारी वर्गभित्र घात गर्यो, सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बनायो र सेवाग्राहीप्रति शून्य उत्तरदायित्व निर्माण गर्यो।
बिज्ञापन
“निजामती सेवा ऐन किन अड्कन्छ? किन सधैंको समस्या एउटै – सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति?” पोखरेलको धारणा अनुसार, यसमा दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र कर्मचारी संगठनहरूको मौन समर्थन जिम्मेवार छन्।
बेमौसमी सरुवा र व्यक्तिगत प्रतिशोध
पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको अव्यवस्थित र बेमौसमी सरुवा–प्रति उनी बारम्बार टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
अहिलेसम्म देखिएको उदाहरणभन्दा फरक शैलीमा उनी आफै धर्नामा बस्ने, मागपत्र दिने, दबाब सिर्जना गर्ने र सरकारकै गेटमा इन्कारको आवाज बोल्ने काम गर्छन्।
“अहिलेको सरुवा प्रणाली यस्तो छ कि त्यो सजाय होइन, व्यापार बनेको छ,” उनी भन्छन्। अझै ठूलो आरोप के छ भने– “सरुवा पाउन पैसा अनिवार्य भएको छ, अनि मलाई यो थाहा छैन भन्ने जस्तो नाटक गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छन्।”
‘पैसा बिना सरुवा हुँदैन’ – व्यङ्ग्यात्मक विरोध
पशुपति पोखरेल यस्ता कर्मचारी हुन् जसले सरुवा नहुने भए पैसा अनिवार्य त हो नि! भनेर तिखो व्यङ्ग्य गर्ने मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा त्यो देखाएरै देखाइदिए।
एक पटक उनले कर्मचारी प्रशासन शाखामा पैसा नबुझाएसम्म सरुवा नहुने भनिएकोप्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, ‘म स्वयं पैसा उठाउँछु’ भन्दै केही रकम जम्मा गरे, त्यसलाई हुलाकमार्फत मन्त्रालयमा पठाइदिए।
यो एउटा सामान्य विरोध थिएन – यो एउटा व्यवस्थाको नाङ्गो प्रदर्शन थियो।
एक्लै उभिन सक्ने साहस
बहुमत कर्मचारीहरू जहाँ चुप लागेर व्यवस्था स्वीकार्छन्, पोखरेल भने ‘खास कुरो यही हो’ भनेर बोल्न पछि पर्दैनन्। उनका भाषणहरूमा आक्रोश हुन्छ, तथापि त्यो आक्रोश तथ्य र अनुभवको जगमा हुन्छ। उनी मुद्दा उठाउँछन्, प्रत्यक्ष उदाहरण दिन्छन् र जिम्मेवारी माग्छन्।
एकपटक मन्त्रालयमा सरुवाको विरोधमा धर्ना बस्दा उनले आफ्नो ढाडमा प्लेकार्ड टाँसे –
“मेरो सरुवा भए पनि अन्यायविरुद्ध म उभिइरहनेछु।”
उनको यो शैलीले सत्तालाई असहज बनायो, तर सामान्य कर्मचारीहरूको मन जित्यो।
सरकार र संगठन दुबैको आँखामा काँडो
उनी न त सरकारका प्रिय छन्, न संगठनका ‘गोटा’। दलहरूसँग मिलेर संगठन चलाउनेहरूसँग उनको स्पष्ट वैचारिक टकराव छ।
तर पोखरेलको यही निडरता नै आज धेरै कर्मचारीहरूको मनभित्र ‘कसैले त बोल्नैपर्छ’ भन्ने सोच पलाएको संकेत हो।
उनले नारा दिन्छन् –
“पारदर्शिता नभए, सरुवा नहोस्। कर्मचारी राजनीतिको भरमा होइन, कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरियोस्।”
